दृढ़ निश्चयी मोदी सरकार ने कॉमर्शियल वाहनों में 31 जनवरी से स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया
कोलकाता, भुवनेश्वर और रायपुर, भारत, January 20, 2017 /PRNewswire/ --
देश में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत में सभी नए परिवहन वाहनों जैसे कि ट्रकों, बसों और मिनी बसों की गति सीमित रखने के लिए 31 जनवरी से उनमें स्पीड गवर्नर लगाना ज़रूरी होगा।
राजमार्गों पर तेज़ गति से फर्राटा भरते कॉमर्शियल वाहन, सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 62% से भी अधिक मौतें तेज रफ्तार के कारण मानी जा सकती हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने देश में सड़क दुर्घटनाओं की दर घटाकर आधी करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की घोषणा की थी।
सड़क सुरक्षा के लिए UN डिकेड ऑफ एक्शन
World Health Organisation (WHO) के अनुसार, सड़क यातायात में चोटें, दुनिया भर में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की मौतों का एक प्रमुख कारण हैं। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती दरों को देखते हुए UN ने देशों को सड़क दुर्घटनाओं की संख्या घटाने में मदद के लिए एक 10 वर्षीय कार्य योजना प्रस्तुत की। वर्ष 2020 तक विश्वस्तर पर सड़क यातायात हादसों को स्थिर और कम करना ही 'Decade of Action for Road Safety 2011-2020' का आधिकारिक लक्ष्य है।
भारत में सड़क सुरक्षा
भारतीय सड़कों पर प्रत्येक 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं न केवल मूल्यवान जिंदगियां निगल रही हैं, बल्कि देश के लिए भारी आर्थिक नुकसान की वजह भी बनती हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री Nitin Gadkari का मानना है कि हर साल ऐसी दुर्घटनाओं की वजह से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है, जो कि देश की जीडीपी के 3% के बराबर है। अधिक सुरक्षित सड़कें और कम दुर्घटनाएं, जनता और अर्थव्यवस्था दोनों पर ही अच्छा प्रभाव डालेंगी।
सरकार की इच्छा शक्ति के बावजूद, सड़क सुरक्षा के ऐसे उपायों को अपनाने के गंभीर विरोध हुए, जो ठोस परिणाम दे सकते हैं। 2016 के आरंभ में केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री Nitin Gadkari ने कहा था कि "जब से मैंने इस सेक्टर का कार्यभार संभाला है, तब से मुझे सबसे अधिक खेद इसी बात का रहा है कि हमारे सर्वोत्तम इरादों के बावजूद सड़क सुरक्षा विधेयक अभी तक रुका हुआ है। 1.5 लाख भारतीयों, जिनमें से ज़्यादातर युवा हैं, को सड़कों पर काल-कवलित होते देखना मेरे लिए बहुत ही दुख और असहायता की बात है।"
प्रधानमंत्री जी का प्रयास
भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती दरों ने प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी को भी विचलित किया। 26 जुलाई, 2016 को प्रसारित अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात में पीएम ने कहा, "चाहे सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरुकता का मामला हो, सड़क इंजीनियरिंग, कानूनों का पालन करने या किसी दुर्घटना में घायल लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की बात हो, हम इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विधेयक लाने जा रहे हैं।"
पीएम की इस चिंता की वजह से ही अंततः कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य करने का नया नियम बनाया गया। यह इच्छाशक्ति दिखाकर सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि देश को अधिक सुरक्षित व बेहतर भविष्य की ओर ले जाने की दिशा में वह अपने वादों को लेकर सचमुच प्रतिबद्ध बनी हुई है।
मोटर वाहन अधिनियम के अनुच्छेद 118 में परिवर्तन करके स्पीड गवर्नर को सभी कॉमर्शियल वाहनों में अनिवार्य किया गया है। इसका अर्थ है कि मौजूदा वाहनों को भी इस तिथि के बाद से अपने फिटनेस प्रमाणपत्र लेने के लिए गति सीमित करने वाले ये उपकरण लगाने होंगे, जो कि भारतीय सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में एक कदम है।
स्पीड गवर्नर किस तरह सहायक है
स्पीड गवर्नर कॉमर्शियल वाहनों की गति अधिकतम 80 किमी प्रति घंटे तक सीमित कर देता है। स्कूली बसों, तथा खतरनाक सामग्रियां ढोने वाले ट्रकों के लिए यह गति 60 किमी प्रति घंटे तक सीमित की जाती है। हालांकि एम्बुलेन्स, फायर इंजन, पुलिस वाहनों, और 9 सीटों या कम (ड्राइवर सहित) वाले कॉमर्शियल वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है। यह कदम, भारतीय सड़कों पर तेज रफ्तार की वजह से होने वाली मौतों की संख्या कम करने में मदद करेगा।
स्पीड गवर्नर ईंधन कुशलता में भी सुधार करता है और भारी वाहनों के बीमा प्रीमियम कम कर देता है, क्योंकि बीमा दरें ड्राइवर के दुर्घटना जोखिमों के आधार पर तय की जाती हैं।
बाज़ार में इस उपकरण की कमी के कुछ दावों की वजह से स्पीड गवर्नर लगाने की समय-सीमा को कई बार स्थगित किया जा चुका है।
इस बारे में पूछे जाने पर Mr. Mohammed Ashraf, एमडी, Speed Governor manufacturer Autograde, ने कहा कि, "भारतीय बाज़ार में इन उपकरणों की कोई कमी नहीं है। स्पीड गवर्नर बाज़ार में किसी आम उत्पाद की तरह मिलता है। हम भारत और मध्यपूर्व में लगभग एक दशक से सड़क सुरक्षा समाधान निर्मित कर रहे हैं। हम यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 24 से अधिक देशों को निर्यात भी करते हैं। दुबई, जहां विश्व में सर्वोत्तम सड़क सुरक्षा उपाय लागू हैं, ने कई साल पहले ही स्पीड गवर्नर को अपना लिया है। यह देखना संतोष की बात है कि भारत भी सड़क सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपाय अपनाने की ओर बढ़ रहा है। हमारे देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की इस पहल का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।"
Autograde International के विषय में
Autograde International, HKA Group (Estd.1924) का अंग है और भारत व मध्य पूर्व में सड़क सुरक्षा समाधानों की अग्रणी निर्माता है। उत्कृष्ट ऑटोमोटिव उत्पादों में निवेश और इनका उत्पादन करते हुए कंपनी, अपने ग्राहकों का भविष्य अधिक सुरक्षित बनाने के लिए तत्पर है। गुणवत्ता को सर्वोपरि रखने वाली उत्पादन प्रक्रिया तथा लगातार नवप्रवर्तन के आधारों पर विकसित ग्राहक-केंद्रित तरीके के साथ प्रतिभाशाली और प्रेरित Autograde International कर्मचारियों की टीम, सभी के लिए सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में समाज की तरक्की हेतु अथक परिश्रम करती है।
मीडिया संपर्क:
Ramana Krishnan
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+91-9995801904
Head of Sales
Autograde International Pvt Ltd
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